नव्या वर्षात देशाच्या करप्रणालीत मोठे बदल होणार आहेत, ते तुम्हाला माहित आहेत का ?
या जाणून घ्या.. २०२५ वर्ष वित्तीय उलथापालथीचे ठरत आल्यानंतर , येणारे २०२६ वर्ष नवे कायदे आणि सुधारणा घेऊन येणार आहे.

१ एप्रिल २०२६ पासून देशात नवीन प्राप्तिकर कायदा लागू होणार आहेत .सुमारे सहा दशकांपासून अस्तित्वात असलेल्या प्राप्तिकर कायदा १९६१ ची जागा नवीन कायदा घेऊन येईल अशी शक्यता आहे.
यामुळे करप्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि करदात्यांना अनुकूल होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

दरम्यान, तंबाखूजन्य पदार्थांवर कर वाढणार आहे.सिगारेटवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारण्यास आणि
जीएसटी व्यतिरिक्त पान मसाल्यावर उपकर (सेस) लावण्यास संसदेनं मंजुरी दिली आहे. सरकारकडून निश्चित होणाऱ्या तारखेला हे कर लागू केले जाणार आहेत.

यासोबतच सीमा शुल्क कायद्यातही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात येणार आहेत.आगामी अर्थसंकल्पात सीमा शुल्काचे सुलभीकरण, तसेच आयात-निर्यात प्रक्रियेत अधिक करप्रणाली वर भर दिला जाणार आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, २०२५ मध्ये सरकारने जीएसटी दर रचनेत मोठे बदल केले होते. ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशी असलेली जीएसटी रचना बदलून ५, १८ आणि ४० टक्के अशी करण्यात आली. ४० टक्के कर श्रेणीत लक्झरी वस्तू आणि तंबाखूसारख्या हानिकारक वस्तूंचा समावेश करण्यात आला.
या नव्या दरांची अंमलबजावणी २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी नवरात्रीपासून करण्यात आली होती.

सरकारच्या मते, जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत मागणीला चालना देणे. हा या कर सुधारणांचा प्रमुख उद्देश होता.

तसेच, २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात औद्योगिक वस्तूंवरील सात अतिरिक्त सीमा शुल्क दर रद्द करण्याचा प्रस्ताव सरकारने दिला होता. याआधी २०२३-२४ मध्येही सात दर रद्द करण्यात आले होते. या सुधारणांमुळे एकूण सीमा शुल्क श्रेणी ८ येऊन स्थिरावली आहे.

एकूणच, नवे करकायदे, वाढलेले उपकर आणि सुलभ होणारी शुल्क प्रणाली
यामुळे २०२६ हे वर्ष आर्थिक सुधारणांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. तर माहित जाणून घेतली असेल तर महत्वाची उपयुक्त वाटली, कि नाही हे नक्की कॉमेंट करून सांगा?