प्रतिनिधी शानपरवेज डांगे : महाबळेश्वर तालुक्यातील ऐतिहासिक प्रतापगडाकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत आणि महाबळेश्वर-पोलादपूर मुख्य राज्यमार्गाला लागून असलेल्या मौजे कुंभरोशी येथील सर्वे क्र. २५ आणि २६ या सुमारे ३० ते ३५ एकर क्षेत्रावरील ‘दाट वनसदृश’ जागेत सुरू असलेल्या विकासकामांवर पर्यावरणप्रेमी सूर्यकांत पांचाळ यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ही कामे थांबवून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही जागा वनसदृश म्हणून नकाशावर दर्शवली असतानाही येथे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करून पर्यावरणाची हानी केली जात असल्याचे पांचाळ यांनी निदर्शनास आणले आहे. *पर्यावरण नियमांचे सर्रास उल्लंघन*महाबळेश्वर तालुका २००१ साली भारत सरकारने “पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्र (Eco-sensitive zone)” म्हणून घोषित केला आहे. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार (रिट याचिका क्र. ७३०८/२००२ आणि पी.आय.एल. क्र. ३९/२००३, दिनांक ०३/०३/२००७) मौजे कुंभरोशी येथील स.नं. २५ व २६ हे क्षेत्र हिरव्या रंगाने दर्शवून, नकाशावर दाट झाडी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. असे असतानाही, २०२३ मध्ये याच सर्वे क्र. २५ व २६ मधील वनसदृश मिळकतीत विकासकामे करण्याच्या उद्देशाने अंजन, जांभूळ, गेळा यांसारख्या विविध वृक्षांची मोठ्या प्रमाणात तोड करून पर्यावरणाचे मोठे नुकसान करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, तोडलेल्या झाडांचे पुरावे नष्ट करण्यासाठी बुंधे जाळण्याचा गैरप्रकारही समोर आला आहे. *प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि कारवाईची मागणी*या वृक्षतोडीची माहिती विविध वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होताच, मौजे कुंभरोशी गावाचे मंडळ अधिकारी, गावकामगार तलाठी, सरपंच, पोलीस पाटील यांनी दिनांक २१/०३/२०२३ रोजी घटनास्थळी जाऊन विनापरवाना केलेल्या वृक्षतोडीचा पंचनामा केला होता. मात्र, त्यानंतरही या मिळकतीत केंद्रीय पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचे नियम धुडकावून आजतागायत वृक्षतोड सुरू असल्याची दाट शक्यता सूर्यकांत पांचाळ यांनी व्यक्त केली आहे.पांचाळ यांनी तहसीलदार महाबळेश्वर यांच्याकडून मिळकतीमध्ये विकास कामांना मनाई आदेश काढून सातबारा उताऱ्यावर नोंद का केली नाही, तसेच याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडे का पाठवण्यात आला नाही, याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. *केवळ कागदावरच वनसदृश नकाशा?*मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मौजे कुंभरोशी येथील स.नं. २५ व २६ या ३० ते ३५ एकर परिसरात पसरलेल्या जमिनीचा दाट वनसदृश स्थिती दर्शवणारा नकाशा तयार करण्यात आला होता. या नकाशानंतर या मिळकतीत कायदेशीरदृष्ट्या विकासकामे करता येत नाहीत, हे स्पष्ट होते. असे असतानाही, याच स.नं. २५ व २६ मध्ये खोदकाम करून पाण्याचे तळे किंवा विहीर, वाहतुकीसाठी कच्चा रस्ता तसेच बांधकाम करण्यासाठीची तयारी सुरू असल्याचे पांचाळ यांनी म्हटले आहे. *स्थानिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी*मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खाजगी वनसदृश दर्शवलेल्या मिळकतीत नियमबाह्य विकासकामे सुरू असतानाही, मौजे कुंभरोशी येथील मंडळ अधिकारी, गावकामगार तलाठी, ग्रामसेवक यांनी मिळकत धारकाला नोटीस काढून विकासकामे स्थगित का केली नाहीत आणि वस्तुस्थितीचा पंचनामा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे का पाठवला नाही, याची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पांचाळ यांनी केली आहे. *शिस्तभंगाची कारवाई आणि नोंदी रद्द करण्याची मागणी*सर्वे क्र. २५ व २६ मधील वनसदृश मिळकतीमध्ये सुरू असलेली कामे थांबवून कार्यवाही न करणाऱ्या संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांवर शासकीय नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे आणि दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी पांचाळ यांनी केली आहे.त्याचबरोबर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्वे क्र. २५ व २६ मिळकतीचा नकाशा तयार केल्यानंतरही याच मिळकतीत पत्राशेडची नोंद मालमत्ता क्र. ४४८ म्हणून नमुना नं. ८ च्या उताऱ्यावर करण्यात आली आहे. वनसदृश स्थितीचा नकाशा तयार झाल्यानंतर या मिळकतींच्या सातबारा व ८ अ उताऱ्यावर महसुल दप्तरी इतर काही नोंदी केल्या असल्यास त्या रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
भारत सरकारने महाबळेश्वर तालुक्याला पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले असतानाही, स्थानिक पातळीवर पर्यावरणाचे विविध प्रकारे नुकसान होत आहे. महसूल, तहसील विभाग, शासकीय वनपरिक्षेत्र कार्यालय, महाबळेश्वर नगरपालिका इत्यादी विभागांकडून स्वयंप्रेरणेने केलेल्या कारवाईची उदाहरणे खूपच कमी आहेत, अशी खंत पांचाळ यांनी व्यक्त केली.”एखाद्या मोठ्या क्षेत्रावर वृक्षतोड करून किंवा अन्य प्रकारे पर्यावरणाचे नुकसान झाल्यावर बाहेरील पर्यावरणप्रेमी नागरिक तक्रार करून आवाज उठवल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येते आणि कागदोपत्री कारवाई केली जाते, असा अनुभव यापूर्वी विविध प्रकरणांमध्ये दिसून आला आहे,” असे पांचाळ यांनी म्हटले आहे. या प्रकारावरून वृक्षतोड करून किंवा इतर प्रकारे पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या मोठ्या जमिनीच्या मालकांना प्रशासकीय पातळीवर प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचे पाठबळ मिळत असावे का, असा दाट संशय येत असल्याचे त्यांनी म्हटले.याचे ताजे उदाहरण म्हणून महाबळेश्वर येथील हॉटेल रीगल परिसरात शासकीय फॉरेस्ट हद्दीत सोडलेल्या दुर्गंधीयुक्त मैलापाणी प्रकरणाचा उल्लेख पांचाळ यांनी केला. या प्रकरणात अद्यापही फॉरेस्ट प्रशासनाने गंभीर दखल घेऊन कोणावरही कारवाई केली नाही, यावरून प्रशासन पर्यावरण संरक्षणाबद्दल किती सतर्क आणि गंभीर जागरूक आहे, हे दिसून येते, असे ते म्हणाले. खाजगी किंवा सरकारी मिळकतीमधील पर्यावरणाच्या संरक्षण संदर्भातील कर्तव्यात कसूर, ढिलाई आणि ‘तेरी भी चुप मेरी भी चुप’ प्रकारामुळे महाबळेश्वर आणि तालुका परिसरात काही खाजगी मिळकतींमध्ये पर्यावरणाची हानी झाली आहे आणि भविष्यात हे नुकसान घातक ठरणार आहे, असे विचार पांचाळ यांनी व्यक्त केले आहेत.सूर्यकांत पांचाळ यांनी महाबळेश्वर तालुक्यातील ऐतिहासिक प्रतापगड पंचक्रोशीतील मौजे कुंभरोशी येथील सर्वे क्र. २५ व २६ मधील दाट वृक्षराईचे संरक्षण करण्यासंदर्भात वरीष्ट स्तरावर विवीध शासकीय विभागांना दिलेल्या तक्रार अर्जातील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने, खाजगी मिळकत धारकांकडून सुरू असलेली कामे तात्काळ स्थगित करून शासकीय नियमानुसार तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.