सह्याद्रीच्या संवेदनशील पर्वतरांगांमध्ये “नवीन महाबळेश्वर” प्रकल्प गुप्तपणे सुरू असून पर्यावरणप्रेमींनी त्याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (MSRDC) हा १२,००० कोटींचा प्रकल्प सोपवला आहे. या प्रकल्पासाठी सातारा, पाटण, जावली व महाबळेश्वर तालुक्यातील एकूण ५२९ गावांमधील सुमारे एक लाख हेक्टरहून अधिक जमीन वापरली जाणार आहे, त्यातील १०० गावे पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील आहेत.
माधव गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी दिलेल्या अहवालात पर्यटन व विकासामुळे पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असे स्पष्टपणे नमूद असूनही हा प्रकल्प पुढे नेला जात आहे. विरोध असूनही अनेक हरकती अद्याप निकाली निघालेल्या नाहीत आणि प्रकल्पात नेमके काय केले जाणार याचाही स्पष्ट आराखडा नाही.
प्रकल्पात जलक्रीडा, बोटिंग, स्कूबा डायव्हिंग, हाऊस-बोट, होम-स्टे यांसारख्या पर्यटन उपक्रमांची आखणी आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळेल आणि स्थलांतर कमी होईल. परंतु प्रत्यक्षात या भागातील बरीच जमीन बाहेरील व्यापाऱ्यांनी खरेदी केल्याने स्थानिकांना त्यांच्या जमिनीवरच मजूर म्हणून काम करावे लागेल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. यात अधिक आश्चर्याची बाब म्हणजे, पर्यावरण आणि वनसंवर्धनाचा अनुभव नसलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे हा मोठा प्रकल्प सोपवण्यात आला आहे. दरम्यान, प्रकल्पात असंख्य हरकती दाखल झाल्या असल्या तरी त्या निकाली काढण्यात आलेल्या नाहीत… आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नवीन महाबळेश्वरमध्ये नेमके काय होणार आहे. याची अद्याप स्पष्ट माहितीही देण्यात आलेली नाही.
💬 स्थानिकांमध्ये मतभेद
एका बाजूला काही स्थानिकांचा विश्वास आहे की—
- जलाशयातील बोटिंग, स्कूबा डायविंग, हाऊसबोट, वॉटर स्पोर्ट्स यामुळे रोजगार वाढेल,
- स्थलांतरित लोक परत गावाकडे येऊ शकतील, आणि गावे पुन्हा बहरतील.
तर दुसरीकडे स्थानिकांमध्येच एक वेगळीच चिंता—
- या भागातील बरीच जमीन मुंबई–पुण्याच्या व्यापाऱ्यांनी विकत घेतली,
त्यामुळे भविष्यात स्थानिकांना रोजगार मिळेल पण मालक मात्र बाहेरचेच असतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
📢 आणि सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न जसाच्या तसा उभा राहतो—
नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाची खरी गरज काय?
पर्यावरणाच्या किंमतीवर विकास किती योग्य?
आणि सह्याद्रीचे भविष्य कोणाच्या हातात?